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अब घर-घर जाकर खोजी जाएंगी महतारी वंदन योजना की लाभार्थी, 4.18 लाख महिलाओं ने नहीं कराया E-KYC!

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 4.25 लाख ऐसी लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्होंने अब तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इन पात्र महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर ई-केवाईसी कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

​🔍 अभियान की शुरुआत: घर-घर जाकर करेंगी मदद

​महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी ‘महतारी’ हितग्राहियों की पहचान करेंगी और उन्हें ई-केवाईसी कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) तक लाने में मदद करेंगी। विभाग ने पहले चरण में जिन 4.25 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनकी सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंप दी है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 69,26,377 पात्र हितग्राही हैं।

​⚠️ 10 दिन का अल्टीमेटम: राशि रुकने का खतरा

​अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे हितग्राहियों को दस दिनों के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें मिलने वाली योजना की राशि रोकी जा सकती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया बायोमैट्रिक आधारित होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं को ही मिले।

​🚫 ई-केवाईसी पूरी तरह निशुल्क

​विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण रूप से निशुल्क है। हितग्राहियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह कार्य केवल CSC के बीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स) द्वारा ही किया जाएगा।

​🚧 ई-केवाईसी में आ रही प्रमुख समस्याएं:

  • ​आधार कार्ड में नाम या पते की स्पेलिंग में गलती।
  • ​मोबाइल नंबर का आधार से लिंक न होना।
  • ​बैंक खाते का विवरण आधार डेटा से मेल न खाना।

​ऐसे मामलों में हितग्राहियों को आधार केंद्र जाकर अपना डेटा अपडेट कराने की सलाह दी जाएगी।

​💰 21 किश्तें जारी, महिलाओं को मिला सहारा

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है। अब तक 21 किश्तें जारी की जा चुकी हैं, जिसके माध्यम से कुल 13,671 करोड़ 68 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।

​सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे, और इसी उद्देश्य से यह विशेष घर-घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।

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