रायपुर, छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने जनता, किसानों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करना और ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों पर रोड टैक्स में भारी कटौती शामिल है।
1. रायपुर में अब ‘पुलिस कमिश्नर’ प्रणाली
प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कैबिनेट ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त (Police Commissioner System) प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) का एक नया पद भी सृजित किया गया है।
2. ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदना होगा सस्ता
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले ‘9वें ऑटो एक्सपो’ के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह राहत पंजीयन के समय एकमुश्त मिलेगी, जिससे वाहन खरीदारों को हजारों रुपये की बचत होगी।
3. तेंदूपत्ता संग्राहकों और मिलेट्स को प्रोत्साहन
- तेंदूपत्ता: वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु राज्य शासन ने बैंक गारंटी देने की मंजूरी दी है।
- लघु वनोपज: कोदो, कुटकी और रागी (मिलेट्स) की खरीदी और प्रसंस्करण के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी दी जाएगी। साथ ही, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार के लिए संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया है।
4. कर्ज मुक्त होगा अंत्यावसायी निगम
राज्य सरकार ने एक बड़ा वित्तीय निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए पुराने ऋणों को चुकाने का फैसला किया है। इसके लिए 55.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे शासन को हर साल होने वाले 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज के बोझ से मुक्ति मिलेगी।
5. राइस मिलर्स के लिए बड़ी घोषणाएं
धान की मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कई रियायतें दी हैं:
- उसना मिलिंग: प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- स्टाम्प शुल्क: बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर मात्र 0.05% कर दिया गया है।
- पात्रता अवधि: प्रोत्साहन राशि के लिए अब न्यूनतम मिलिंग की अवधि 3 माह के स्थान पर 2 माह होगी।
6. औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधियों में आ रही विसंगतियों को दूर करना है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
