रायपुर/महासमुंद: छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये के ‘भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले’ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार सुबह बड़ा एक्शन लिया है। ED की 7 अलग-अलग टीमों ने प्रदेश की राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई मुख्य रूप से हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों और कुछ अधिकारियों के परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों की टीमें फिलहाल मौके पर दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को खंगाल रही हैं।
कारोबारी जशबीर सिंह बग्गा के घर पहुंची टीम
महासमुंद में ED की टीम दो गाड़ियों में सवार होकर कारोबारी जशबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंची। बग्गा होंडा शोरूम के मालिक हैं और उनके ठिकानों पर गहन जांच जारी है। माना जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के तार इन कारोबारियों से जुड़े हो सकते हैं।
क्या है 600 करोड़ का भारतमाला मुआवजा घोटाला?
भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच 950 कि.मी. सड़क और दुर्ग से आरंग के बीच सिक्स लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी।
घोटाले का मुख्य आरोप:
- भू-माफियाओं को फायदा: राजस्व विभाग के अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू का नाम प्रमुख है, पर आरोप है कि उन्होंने भू-माफियाओं के साथ सांठगांठ कर उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से कई गुना अधिक मुआवजा दिलवाया।
- सरकार को चपत: इस हेरफेर से सरकारी खजाने को लगभग 600 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।
- किसानों की अनदेखी: एक तरफ भू-माफियाओं को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया, वहीं दूसरी तरफ असली हकदार किसान आज भी अपने मुआवजे के लिए भटक रहे हैं।
अब तक की कार्रवाई
इस मामले ने राजनीतिक तूल तब पकड़ा जब विधानसभा बजट सत्र 2025 में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। इसके बाद:
- निलंबन: तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, दो तहसीलदार और तीन पटवारियों को निलंबित किया गया।
- EOW जांच: राज्य सरकार ने इस घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपी है, जिसने मामला दर्ज कर लिया है।
- ED की एंट्री: अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ED ने इस मामले की कमान संभाल ली है, जिससे आने वाले दिनों में कई रसूखदारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
