रायपुर ब्रेकिंग। छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के 35 अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
इस सूची में कुल 13 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि 22 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी (13)
जिन 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
| पदाधिकारी | पद |
|---|---|
| अनुराग सिंह देव | अध्यक्ष, छ.ग. गृह निर्माण मंडल |
| भूपेन्द्र सवन्नी | अध्यक्ष, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) |
| चंदूलाल साहू | अध्यक्ष, राज्य भंडार गृह निगम |
| केदार नाथ गुप्ता | अध्यक्ष, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) |
| संजय श्रीवास्तव | अध्यक्ष, सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन |
| सौरभ सिंह | अध्यक्ष, खनिज विकास निगम |
| राम सेवक पैकरा | अध्यक्ष, राज्य वन विकास निगम |
| श्रीनिवास राव मद्दी | अध्यक्ष, बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| इनके अतिरिक्त नीलू शर्मा (पर्यटन मंडल), राजा पाण्डेय (पाठ्य पुस्तक निगम), राजीव अग्रवाल (इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन), राकेश पाण्डेय (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) और श्री रामप्रताप सिंह (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। | |
| राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी (22) | |
| राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले 22 पदाधिकारियों में निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं: | |
| पदाधिकारी | पद |
| — | — |
| अमरजीत सिंह छाबड़ा | अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग |
| नन्दकुमार साहू (नंदे साहू) | अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण |
| शालिनी राजपूत | अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड |
| संदीप शर्मा | अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग |
| डॉ. वर्णिका शर्मा | अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण आयोग |
| योगेश दत्त मिश्रा | अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल |
| भरत लाल मटियारा | अध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड |
| डॉ. लखन लाल धीवर | उपाध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड |
| अन्य पदाधिकारियों में चन्द्रहास चन्द्राकर (बीज एवं कृषि विकास निगम), चन्द्रकान्ति वर्मा (उपाध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड), दीपक महस्के (मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन), ध्रुव कुमार मिर्धा (चर्म शिल्पकार बोर्ड), जितेंद्र कुमार साहू (तेलघानी विकास बोर्ड), लोकेश कावड़िया (निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम), मोना सेन (फिल्म विकास निगम), प्रफुल्ल विश्वकर्मा (लौह शिल्पकार बोर्ड), प्रहलाद रजक (रजककार बोर्ड), शम्भू नाथ चक्रवर्ती (माटिकला बोर्ड), शशांक शर्मा (संस्कृति परिषद), सुरेन्द्र कुमार बेसरा (अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम), सुरेश कुमार चंद्रवंशी (कृषक कल्याण परिषद) और विकास मरकाम (आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड) शामिल हैं। | |
| यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निगम, मंडल और आयोगों के कामकाज में समन्वय और गति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है |
