रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूमि खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 से 800 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस निर्णय को जनहित विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखा है और इस वृद्धि को तत्काल स्थगित कर पुनर्विचार करने की मांग की है।
🔥 जन-परामर्श के बिना वृद्धि, जनता में असंतोष
सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बिना किसी जन-परामर्श, वास्तविक मूल्यांकन या सामाजिक-आर्थिक समीक्षा के कलेक्टर गाइडलाइन दरों में यह अनियोजित वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसान, छोटे व्यवसायी, मध्यम वर्ग, कुटीर-उद्यमी और रियल एस्टेट क्षेत्र सहित प्रदेश के अनेक वर्गों में व्यापक असंतोष है।
अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह वृद्धि ‘इज ऑफ लिविंग’ और ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ दोनों के विपरीत है और प्रदेश की आर्थिक रीढ़ पर सीधी चोट है।
📈 चौंकाने वाले उदाहरण: 888% तक की वृद्धि
सांसद अग्रवाल ने लाभांडी और निमोरा जैसे गाँवों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जहां बिना किसी जमीनी मूल्यांकन के गाइडलाइन दरों में चौंकाने वाली 725% और 888% तक की वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने इसे आर्थिक न्याय का घोर उल्लंघन बताया। इसके साथ ही, उन्होंने नवा रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को बिना आवश्यक सुविधाएँ विकसित किए नगरीय क्षेत्र घोषित करने के निर्णय पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
⚖️ मुआवजे का दावा भ्रामक, 99% जनता पर बोझ
गाइडलाइन मूल्य वृद्धि पर सरकार द्वारा दिए जा रहे इस तर्क का कि इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा मिलेगा, सांसद अग्रवाल ने खंडन किया। उन्होंने कहा:
”भूमि का केवल 1% हिस्सा ही अधिग्रहण में आता है, किंतु इस निर्णय से 99% जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।”
उन्होंने आगे मांग की कि गाइडलाइन मूल्य 100% बढ़ाने के बाद भी पंजीयन शुल्क को 4% बनाए रखना जनता के साथ अन्याय है। इसे घटाकर पुनः 0.8% किया जाना चाहिए।
📜 मुख्यमंत्री से मुख्य मांगें
अपने पत्र के माध्यम से श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से निम्नलिखित तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है:
- 20/11/2025 को लागू नई गाइडलाइन वृद्धि को तत्काल स्थगित किया जाए।
- पूर्ववत गाइडलाइन दरों को पुनः लागू किया जाए।
- एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन कर वास्तविक बाजार मूल्यांकन कराया जाए।
- नवा रायपुर में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर किया जाए।
- पंजीयन शुल्क (Registration Fee) को 4% से घटाकर 0.8% किया जाए।
जनसमस्याओं को शासन तक पहुंचाने वाले मुखर जननेता के रूप में पहचाने जाने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल का यह हस्तक्षेप प्रदेश की लाखों परिवारों की आवाज बनकर उभरा है।
