रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संकट की घड़ी में इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।
NDRF से जारी होगी अतिरिक्त राशि
यह सहायता राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि राज्यों को पहले से दी जा रही नियमित सहायता के अतिरिक्त है।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर कदम पर छत्तीसगढ़ के साथ खड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर (या बयान साझा कर) कहा:
“प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित राहत और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। इस राशि से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को और मजबूती मिलेगी।”
देशभर के राज्यों के लिए बड़ा पैकेज
उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न आपदा प्रभावित राज्यों के लिए कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपदा प्रबंधन के विभिन्न फंडों में बड़ी धनराशि आवंटित की है:
- SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष): 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये।
- NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष): 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये।
- SDMF (राज्य आपदा शमन कोष): 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये (दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए)।
आपदा जोखिम कम करना प्राथमिकता
केंद्र सरकार का यह कदम केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि National Disaster Mitigation Fund (NDMF) के जरिए भविष्य में आपदाओं के जोखिम को कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को मिली यह राशि राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने में सहायक होगी।
